e-Development of India as the engine for transition into a developed nation and an empowered society.
"...सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा, अभेद्य सीमाएँ, स्मार्ट पुलिस व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द्र, प्रभावी आपदा प्रबंधन, नागरिकों के लिए सुरक्षित जीवन तथा संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित करके, एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण, एकजुट और सशक्त भारत का निर्माण...”
दृष्टि वक्तव्य
गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II-“राज्य सूची” की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार, “लोक व्यवस्था” और “पुलिस” राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सदभावना बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा की स्थिति की लगातार निगरानी करता है, राज्य सरकारों को उपयुक्त सलाह जारी करता है, सूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।
मिशन
- सुदृढ़ एवं सशक्त भारत
- आपराधिक मामलों में 3 वर्षों के भीतर न्याय
- सीमापार आतंकवाद के प्रति असहिष्णुता (Zero Tolerance)
- आतंक मुक्त जम्मू-कश्मीर
- शांतिपूर्ण एवं विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र
- आतंकवाद-मुक्त भारत
- स्मार्ट सीमा प्रबंधन
- नशा-मुक्त भारत
- साइबर सुरक्षित भारत
- समयबद्ध प्रत्यर्पण
- कारागार प्रणाली का आधुनिकीकरण
- पूर्व वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र: भविष्य के विकास के इंजन
- महिलाओं एवं बच्चों के लिए सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण
- स्मार्ट एवं नागरिक-हितैषी पुलिसिंग
- आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को 15 मिनट में सहायता
- आपदाओं में न्यूनतम जनहानि
प्रमुख उद्देश्य
- सुदृढ़ एवं अभेद्य राष्ट्रीय सुरक्षा
- सीमाओं और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की सुनिश्चितता
- जीवनयापन की सुगमता, नागरिकों की गरिमा और सम्मान के साथ सुरक्षा की सुनिश्चितता
- सुशासन में उत्कृष्टता तथा संस्थाओं का सशक्तिकरण
- संघ राज्य क्षेत्र (UTs) का प्रगति और सुशासन के मॉडल के रूप में विकास
- रणनीतिक विकास- अवसंरचना और आर्थिक गतिविधियों का संवृद्धिकरण
- आपदा प्रतिरोधक क्षमता का सुदृढ़ीकरण
- सुरक्षा एवं तकनीकी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता (Future Technology)
The Ministry is dedicated to a multifaceted set of objectives, aligning with the dynamic landscape of technology and its impact on society:
1
e-Government: Providing e-infrastructure for delivery of e-services
2
e-Industry: Promotion of electronics hardware manufacturing and IT-ITeS industry
3
e-Innovation / R&D: Implementation of R&D Framework - Enabling creation of Innovation/ R&D Infrastructure in emerging
4
areas of ICT&E/Establishment of mechanism for R&D translation
5
e-Learning: Providing support for development of e-Skills and Knowledge network
6
e-Security: Securing India’s cyber space
7
e-Inclusion: Promoting the use of ICT for more inclusive growth
8
Internet Governance: Enhancing India’s role in Global Platforms of Internet Governance.
Citizens' Charter
A Citizens’ Charter represents the commitment of the Organisation towards standard, quality and time frame of service delivery, grievance redress mechanism, transparency and accountability. Nodal Officers have been appointed with a view to ensure effective implementation of Citizens’ Charter.
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Official Language Activities
Hindi unit of the Ministry of Electronics and Information Technology is responsible for implementation of Official Language Policy of the Union and the progressive use of Official Language, Hindi in the Ministry and the Offices/Autonomous Societies under its control.
