1
महिलाओं के विरूद्ध अपराधों के मामलों से डील करने की क्षमता को सुदृढ़ करना।
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15/11/2021
2
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा पर परामर्श।
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13/06/2021
3
अधिनियम, 1919 के तहत प्रावधानों से एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों को छूट देने पर परामर्श।
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19/08/2021
4
FIR आवश्यक रूप से दर्ज करने में भेदभाव न करने का परामर्श।
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13/06/2021
5
महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि सहित समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा।
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06/07/2021
6
निरपेक्ष क्षेत्राधिकार के पंजीकरण की FIR.और जीरो FIR पर परामर्श।
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13/06/2021
7
समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सुरक्षा के लिए परामर्श।
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13/06/2021
8
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विरूद्ध अपराध रोकने के लिए आवश्यक नियम पर परामर्श।
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13/06/2021
9
महिला हेल्प डेस्क और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन।
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13/06/2021
10
PCR अधिनियम के कार्यान्वयन पर परामर्श।
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13/06/2021
11
दिनांक 29/07/2020 पर महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जातियों / जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों के विरूद्ध अपराधों को रोकने और उनका प्रतिरोध करने के लिए दिशा-निर्देश और एस.ओ.पी. पर परामर्श।
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13/06/2021
12
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 ।
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13/06/2021
13
Cr.P.C. की धारा 154 के अन्तर्गत FIR का पंजीकरण पर परामर्श आवश्यक है, जब उपलब्ध करायी गयी सूचना अपराध बनाती है।
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13/06/2021